बिलकिस बानो केस पर AMU छात्रसंघ का सियासी हमला:क्या भाजपा रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहती है? फैसले की न्यायिक समीक्षा की मांग, CJI को भेजेंगे मेमोरेंडम
गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) छात्रसंघ ने भाजपा और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। छात्रसंघ अध्यक्ष नौमान अशरफ ने दोषियों की रिहाई के बाद फूल-मालाओं से स्वागत करने वाले भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर वे समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? क्या भाजपा रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहती है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दोबारा विचार करने और न्यायिक समीक्षा की मांग की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को मेमोरेंडम भेजने का ऐलान भी किया। भाजपा नेताओं के स्वागत पर सीधा सवाल मंगलवार को यूनियन हॉल स्थित छात्रसंघ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौमान अशरफ ने कहा कि 2022 में बिलकिस बानो मामले के दोषियों की जेल से रिहाई के बाद कुछ लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया था। भाजपा से जुड़े नेताओं की इस भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात की जाती है, दूसरी तरफ दुष्कर्म के दोषियों का सार्वजनिक स्वागत होता है। आखिर इस तरह के स्वागत से किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? क्या इससे अपराधियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन फैसले पर पुनर्विचार जरूरी नौमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है और वे उसके फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन सर्वोच्च होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके फैसलों की निष्पक्ष आलोचना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन उससे गलती नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत पर दबाव बनाने या उसकी अवमानना करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है और इसी के तहत बिलकिस बानो मामले को दोबारा देखने की मांग की जा रही है। उन्होंने CJI को मेमोरेंडम भेजकर इस पर पुनर्विचार का अनुरोध करने की बात कही। 2002 के गुजरात दंगों का दिलाया स्मरण छात्रसंघ अध्यक्ष ने 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना देश के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो हिंदुस्तान की बेटी हैं और उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाना सबकी जिम्मेदारी है। छात्रसंघ इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है और आगे भी कानूनी लड़ाई में हरसंभव साथ देगा। रिहाई का फैसला गुजरात का, सुप्रीम कोर्ट ने किया था रद्द बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सजा में छूट देकर सभी को रिहा कर दिया था। इस फैसले के बाद देशभर में विरोध हुआ था। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दोषियों को सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, इसलिए रिहाई पर फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं था। कोर्ट ने दोषियों को जेल में वापस लौटने का आदेश दिया था। सितंबर 2024 में गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी। भाजपा नेताओं की जेल सलाहकार समिति में मौजूदगी पर सवाल नौमान अशरफ ने दोषियों की रिहाई की प्रक्रिया में गठित जेल सलाहकार समिति की संरचना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तत्कालीन भाजपा विधायक सीके राउलजी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन सोनी और भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी विनिता लेले का नाम लेते हुए कहा कि समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की मौजूदगी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। 'बेटी बचाओ का नारा है तो बिलकिस को न्याय क्यों नहीं?' छात्रसंघ अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात करती है और उन्हें अपनी बहन बताती है, लेकिन क्या बिलकिस बानो देश की बेटी और बहन नहीं हैं? यदि महिलाओं के अधिकारों की इतनी चिंता है तो बिलकिस को न्याय और सुरक्षा कब मिलेगी? उन्होंने कहा कि केवल नारे देने से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, इसके लिए जमीन पर कार्रवाई करनी होगी। अंकिता भंडारी, उन्नाव और आरजी कर का भी किया जिक्र नौमान ने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का जिक्र करते हुए अंकिता भंडारी, उन्नाव और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ लगातार हो रही घटनाओं और डर के माहौल को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर सख्ती होती तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर समाज में अलग संदेश जाता। उन्होंने महिला अधिकारों और सुरक्षा को राजनीतिक नारों से आगे ले जाने की जरूरत बताई। पांच करोड़ मुकदमों का बोझ और न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी नौमान ने देश की अदालतों में लंबित मुकदमों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश में करीब पांच करोड़ मामले लंबित हैं। ऐसे में न्याय व्यवस्था को लंबित मुकदमों के निस्तारण पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से निचली अदालतों और हाईकोर्ट में तय हो चुके मामलों को लेकर बार-बार विवाद खड़ा करने के बजाय न्याय व्यवस्था को उन मामलों पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए, जिनमें लोगों को अभी न्याय का इंतजार है। धार्मिक पहचान और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा भी उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रसंघ अध्यक्ष ने धार्मिक पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में एक खास धार्मिक पहचान के आधार पर कई घटनाएं सामने आती हैं, जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ हैं। ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एएमयू की परंपरा अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की रही है। बोले- रेपिस्ट रिहा और हक की आवाज उठाने वाले जेल में, तो तरक्की कैसे होगी नौमान अशरफ ने कहा कि देश के बुद्धिजीवियों और देश का भला चाहने वाले लोगों को अन्याय के खिलाफ एकजुट होना होगा। किसी भी परिस्थिति में जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए और जालिमों का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, ''जिस देश में रेपिस्टों को रिहा किया जाता हो और हक की बात करने वालों को जेल में डाला जाता हो, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।'' उन्होंने दोहराया कि बिलकिस बानो की आगे की कानूनी लड़ाई में एएमयू छात्रसंघ उनके साथ खड़ा रहेगा।
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