12 मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का धरना:देवरिया में प्राथमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा; लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी
देवरिया में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय के बाहर धरना दिया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले प्रदर्शन में शिक्षकों ने विभाग और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद बीएसए को ज्ञापन सौंपकर मांगों के समाधान की मांग की। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो लखनऊ में आंदोलन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग संघ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं पर विभाग और सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार-बार मांग उठाने के बावजूद उनका समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा- सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की है, जिसका संघ स्वागत करता है। हालांकि, कई अन्य मांगें अब भी लंबित हैं। शिक्षकों ने एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। साथ ही एक अप्रैल 2005 से पहले चयनित, लेकिन बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग रखी। टीईटी और एसटीएफ जांच के आदेश पर रोक की मांग शिक्षकों ने 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता का प्रभाव खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की। इसके अलावा सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की एसटीएफ से जांच कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी उठाई। पदोन्नति और तबादला सूची जारी करने की मांग शिक्षकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने और गैर-टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी पदोन्नति का अवसर देने की मांग की। वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता खत्म करने और लंबित अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। 12 साल की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान देने की मांग शिक्षकों ने 12 साल की सेवा पूरी करने वालों को प्रोन्नत वेतनमान देने, मृतक शिक्षकों के योग्य आश्रितों को नौकरी देने और विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की। इसके साथ ही द्वितीय शनिवार को अवकाश और उपार्जित अवकाश की सुविधा देने की मांग भी रखी।
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