नगर निगम में टैक्स वसूली के नाम पर फर्जीवाड़ा:करदाताओं से पूरी रकम लेकर खाते में कम टैक्स जमा करने वाले 7 कर्मचारियों पर FIR
नगर निगम के संपत्ति कर विभाग में टैक्स वसूली के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कर्मचारियों ने करदाताओं से पूरा टैक्स वसूला, लेकिन नगर निगम के खाते में कम रकम जमा की। कई बार पोर्टल पर निर्धारित टैक्स से कम भुगतान दर्ज किया गया। इस खेल में आउटसोर्स पर तैनात 7 कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है। जांच समिति की रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर सभी 7 कर्मचारियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई गई है। अपनी UPI ID से जमा किया कम टैक्स जांच में सामने आया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल वितरक और काउंटर कर्मचारियों ने करदाताओं से मिली रकम के मुकाबले पोर्टल पर कम टैक्स जमा किया। कई बिलों में एक से अधिक बार कम भुगतान दर्ज किया गया। सबसे अहम बात यह रही कि इन भुगतानों के लिए कर्मचारियों की निजी UPI ID का इस्तेमाल किया गया। जांच समिति ने इसे सुनियोजित तरीके से की गई गड़बड़ी माना है। 25 अगस्त को बनी थी जांच समिति संपत्ति कर विभाग में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और राजस्व चोरी की शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त ने 25 अगस्त 2026 को सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। समिति ने पीटीआईएन की रसीदों, पोर्टल पर दर्ज भुगतान, आईटी अधिकारी की रिपोर्ट और आरोपित कर्मचारियों के बयान की जांच की। इसमें शिकायतकर्ताओं से वसूली गई रकम और पोर्टल पर जमा टैक्स के बीच अंतर मिला। समिति ने प्रथम दृष्टया सातों कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हुए निजी हित में सुनियोजित गड़बड़ी किए जाने की बात कही। साथ ही राजस्व नुकसान की वसूली और विभागीय व कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की। कंप्यूटर ऑपरेटर से बिल वितरक तक नामजद FIR में कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार और शुभम सक्सेना, काउंटर कर्मचारी आशीष शर्मा, कलेक्टर कार्मिक पंकज कुमार और बिल वितरक प्रशांत कुमार, सुमित सैनी व मनीष कुमार को नामजद किया गया है। शिकायत में सभी सातों कर्मचारियों को सेवा से पृथक किए जाने का भी उल्लेख है। BNS की 5 धाराओं में केस दर्ज कर अधीक्षक बेचन प्रसाद की तहरीर पर मंगलवार रात सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 316(5), 336(3), 338 और 340(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कितने रुपये का हुआ नुकसान, अब इसकी जांच जांच समिति ने नगर निगम को हुए राजस्व नुकसान की वसूली की संस्तुति की है। अब पुलिस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इस फर्जीवाड़े में कुल कितनी रकम का गबन हुआ और कितने करदाताओं से वसूली गई राशि का कम भुगतान पोर्टल पर दर्ज किया गया।
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