अब वोटर लिस्ट में 16 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम:17 नवंबर को जारी होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, दावे-आपत्तियों के लिए एक महीने का समय

यूपी में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को जारी होगी। पहले इसे 12 नवंबर को जारी करना था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया- भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी, 2027 के आधार पर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत अब 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 28 दिसंबर तक निस्तारित होंगे दावे-आपत्तियां संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नागरिकों को अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने का मौका मिलेगा। इस दौरान जिनका नाम सूची में दर्ज नहीं है, वे नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गलत प्रविष्टियों में सुधार और अपात्र नामों को हटाने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकेगा। चुनाव आयोग को 16 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक करना होगा। इसके बाद 4 जनवरी, 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अंतिम प्रकाशन की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी नई समय-सारिणी की जानकारी देने को कहा गया है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तय समय के भीतर पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जांचने की अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद अपनी और परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियों की जांच जरूर करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।