बलरामपुर में 11 करोड़ के एमडीएम घोटाले की जांच:25 अनुदानित मदरसों के रिकॉर्ड नहीं खंगाले गए

बलरामपुर में 11 करोड़ रुपये के मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) घोटाले की जांच अब तक 25 राज्य अनुदानित मदरसों में शुरू नहीं हुई है। निदेशक एमडीएम ने 23 मार्च 2026 को जांच के आदेश दिए थे। करीब सात माह बाद भी खाद्यान्न उठान और वितरण के रिकॉर्ड की पड़ताल बाकी है। 26 नवंबर 2025 को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ल ने घोटाले में एमडीएम सेल के जिला समन्वयक समेत 44 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जांच में जिला समन्वयक फिरोज अहमद खां समेत कई जिम्मेदारों की भूमिका सामने आई। गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन बीएसए ने फिरोज अहमद खां को नौकरी से हटा दिया था। पुलिस ने प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गुप्त, ग्राम प्रधान नसीम अहमद, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मो. अहमदुल कादरी और सहायक अध्यापक मलिक मुनव्वर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद 17 दिसंबर को साहेबराम और दानिश को गिरफ्तार किया गया। 10 जनवरी को मदरसा दारुल उलूम फारुकिया के प्रधानाचार्य गुलाम गौसुलवरा और मदरसा फजले रहमानिया के प्रधानाचार्य नूरल हसन खान पकड़े गए। जमानत मिलने के बाद सभी जेल से बाहर 14 जनवरी को वकील अहमद नूरी, मोहम्मद मुख्तार और मोहम्मद नजीर को जेल भेजा गया। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सभी जेल से बाहर आ चुके हैं। जांच में सामने आया कि जिन संस्थानों को कन्वर्जन कास्ट दी गई, वहां खाद्यान्न उठान और वितरण के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए। नियम के मुताबिक, विद्यार्थियों को खाद्यान्न बांटने के बाद ही प्रति छात्र कन्वर्जन कास्ट दी जानी चाहिए। बिना भुगतान किए जाने की आशंका कुछ मामलों में वास्तविक वितरण के बिना भुगतान किए जाने की आशंका जताई गई है। इस गड़बड़ी की जांच के लिए जिले के सभी 25 अनुदानित मदरसों में एमडीएम योजना के रिकॉर्ड खंगाले जाने हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य का कहना है कि जांच टीम मदरसों में मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े अभिलेखों और व्यवस्था की पड़ताल करेगी।हालांकि,अभी तक जिलाधिकारी स्तर से कोई पत्र या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।