IAS आन्जनेय ने सरकारी जमीन कारोबारी के नाम ट्रांसफर की:कीमत 40 करोड़, रामपुर के अफसर हैरान- राजस्व परिषद से पूछ रहे क्या करना चाहिए…

आजम खान को जेल पहुंचाने वाले IAS आन्जनेय कुमार सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह आजम नहीं, बल्कि एक जमीन घोटाला है। रामपुर में ₹40 करोड़ की सरकारी जमीन को एक कारोबारी के नाम ट्रांसफर किया गया है। इसका आदेश मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से जारी हुआ था। उस वक्त कमिश्नर IAS आन्जनेय सिंह थे। आदेश की कॉपी लेकर जब कारोबारी भूलेख पोर्टल पर नाम चढ़वाने के लिए रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा, तो अधिकारी चौंक गए। दरअसल, 2024 में कारोबारी ने मुरादाबाद की कमिश्नर कोर्ट से जिस जमीन को अपने नाम कराया था। वह सरकारी है। मतलब, इसका इस्तेमाल तालाब, सड़क या कब्रिस्तान-श्मशान बनाने में ही हो सकता है। इसे किसी को बेचा नहीं जा सकता है। जबकि मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से इस जमीन को 'संक्रमणीय भूमिधर' घोषित करवा लिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि अब जमीन का मालिक सरकार नहीं, बल्कि कारोबारी है। वह चाहे तो जमीन को बेच दे या कोई और इस्तेमाल कर सकता था। रामपुर कलेक्ट्रेट में कागज देखने के बाद गड़बड़ी का अंदेशा हुआ, इसलिए अधिकारियों ने प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी। रामपुर प्रशासन ने 'आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद' को पत्र भेजा है। जिससे आगे क्या करना है, यह साफ हो सके। गड़बड़ी की शुरुआत कहां से हुई, सिलसिलेवार पढ़िए… यह जमीन रामपुर की सदर तहसील क्षेत्र में 'सराय दरवाजा' के पास है। 4355.72 वर्ग मीटर जमीन राजस्व के रिकॉर्ड में खाता संख्या-11 और गाटा संख्या 34/1 पर दर्ज है। तहसील के रिकॉर्ड में यह जमीन नॉन-जेडए की श्रेणी-15 में 'शिकमी काश्तकार' के रूप में दिखती है। नॉन-जेडए ऐसी जमीन होती है, जिस पर जमींदारी उन्मूलन कानून (ZA Act) लागू नहीं हुआ और जो सरकार की संपत्ति है। इस पर अस्थायी रूप से खेती करने की छूट दी जा सकती है। इसे किसी भी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता है। SDM कोर्ट को कहना पड़ा- मामले को सुनने को अधिकार नहीं कारोबारी डॉ. महमूद अली खां के मुताबिक, उन्होंने 6 अप्रैल, 2019 को यह जमीन वजाहत अली रिजवी से खरीदी थी। जब उन्होंने जमीन पर निर्माण कराना चाहा, तब प्रशासन की तरफ से रोका गया। इसके बाद डॉ. महमूद अली खां ने एसडीएम रामपुर की कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि इस जमीन पर उन्हें 'संक्रमणीय भूमिधर' (मालिकाना हक और बेचने का अधिकार) घोषित किया जाए। एसडीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 16 जनवरी, 2024 को इस दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि यह जमीन पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व की है। अदालत ने कहा कि ऐसी जमीनों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार एसडीएम कोर्ट को नहीं है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की किसी भी धारा में यह अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह से याचिका खारिज हो गई। मुरादाबाद कोर्ट ने SDM कोर्ट का आदेश पलटा इसके बाद डॉ. महमूद अली खां ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उनका कहना है कि ये अधिकार उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-207 के तहत मिलता है। यह धारा कहती है कि जब किसी राजस्व मामले में एसडीएम या तहसीलदार का फैसला किसी व्यक्ति के खिलाफ आता है और वह संतुष्ट नहीं होता, तो वह कमिश्नर या राजस्व परिषद में अपील कर सकता है। सुनवाई के दौरान मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने सदर एसडीएम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। डॉ. महमूद अली खां के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्हें ‘संक्रमणीय भूमिधर’ घोषित कर दिया, यानी उन्हें जमीन बेचने का अधिकार दे दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि नगर पालिका रामपुर में स्थित नॉन-जेडए की भूमि पर भी यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रावधान लागू माने गए हैं। इस आदेश को जारी करने के दौरान मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने पुराने केस के हवाले भी दिए। मगर अब चर्चा है कि जिन पुराने केस को आधार बनाकर नया आदेश जारी किया गया, वो ही गलत थे- इससे पहले मुरादाबाद के अपर आयुक्त कोर्ट ने यह मत दिया था कि उत्तर प्रदेश की सभी जमीनों पर जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रावधान अपने आप लागू होते हैं। राजस्व परिषद प्रयागराज ने इस मत को पूरी तरह से गलत ठहराया। राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी जमीनों पर जेडए एक्ट लागू होना गलत माना है। 15 जून, 2012 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जमींदारी समाप्त नहीं की जा सकती और न ही किसी शहरी 'नॉन-जेडए' (सरकारी/सार्वजनिक) जमीन को 'जेडए' (निजी) में बदला जा सकता है। --------------------------- यह खबर भी पढ़ें- यूपी में भाजपा 10 हजार नेताओं को मनाएगी, कई जिलों में सांसद-विधायकों में ‘जंग’ भाजपा के लिए सांसद-विधायक और कार्यकर्ताओं की आपसी नाराजगी ‘सिरदर्द’ बन गई है। यूपी में ऐसे 10 हजार से ज्यादा बड़े नेता हैं, जिनकी अपने इलाकों में अच्छी पकड़ है, मगर वो एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर