अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच के लिए निकाली न्याय यात्रा:संभल में वकीलों ने दी 2027 चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी

संभल में अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को न्याय यात्रा निकाली। करीब पांच किलोमीटर लंबी यात्रा में सैकड़ों वकील शामिल हुए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। यात्रा में महिला अधिवक्ता शबीना अनस अपनी चार महीने की बेटी को गोद में लेकर पहुंचीं। शंकर कॉलेज चौराहे से नई तहसील तक निकाली यात्रा जिला बार एसोसिएशन सम्भल के अधिवक्ताओं की न्याय यात्रा बुधवार दोपहर 12 बजे शंकर कॉलेज चौराहे से शुरू हुई। यात्रा आर्य समाज, हिंदूपुरा खेड़ा चौराहा और चौधरी सराय होते हुए नई तहसील पहुंची। यहां दोपहर दो बजे अधिवक्ताओं ने SDM विकास चन्द्र को ज्ञापन सौंपा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में से किसी एक जिले में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की गई। केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग करीब 50 साल पुरानी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता हर शनिवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं। अब रथ यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए आम जनता को भी इस मांग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार और NOTA का इस्तेमाल किया जाएगा। करीब 10 करोड़ लोगों को दूर जाना पड़ता है इलाहाबाद मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री परवेज आलम ने आरोप लगाया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पश्चिमी यूपी पर हावी है, जिसके कारण हाईकोर्ट बेंच की मांग को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनता को आंदोलन से जोड़कर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन सम्भल के अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि पश्चिमी यूपी की करीब 10 करोड़ आबादी को न्याय के लिए लगभग 1300 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है। इससे गरीब वादकारियों का समय और पैसा खर्च होता है। हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। बेटी को गोद में लेकर न्याय यात्रा में पहुंचीं शबीना महिला अधिवक्ता शबीना अनस ने कहा कि गरीबों और वादकारियों की परेशानी को देखते हुए वह अपनी चार महीने की बेटी के साथ न्याय यात्रा में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से आम जनता को राहत मिलेगी।