“पेंशन में देरी, अवैध कब्जे और अधिकारियों की लापरवाही पर आयोग सख्त – कई मामलों में कार्रवाई के निर्देश”

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा द्वारा शुक्रवार को इन्दिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से प्राप्त 38 शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग ने पेंशन भुगतान में देरी, अवैध भूमि कब्जा और अधिकारियों की अनुपस्थिति जैसे गंभीर मामलों में कड़ा रुख अपनाया।

पेंशन में देरी पर नाराजगी:

राम आसरे सिंह के पेंशन, ग्रेच्युटी और राशिकरण भुगतान में 63 दिन की देरी पर आयोग ने नाराजगी जताई। सहायक कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने की पुष्टि के बावजूद आयोग ने यह स्पष्ट किया कि शासनादेश के अनुसार भुगतान 3 दिनों के भीतर होना चाहिए था। आयोग ने इस मामले में दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की संस्तुति की।

नगर निगम की लापरवाही:

फूलकेसरी कश्यप के मामले में नगर निगम लखनऊ का कोई प्रतिनिधि जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर आयोग अध्यक्ष ने कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति पर नगर आयुक्त के विरुद्ध शासन को कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा।

विधवा दिव्यांग महिला के पक्ष में आदेश:

जनपद बाराबंकी की विधवा दिव्यांग मधु देवी के भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में आयोग ने विशेष संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए।

संविदा समाप्ति के बाद भी कब्जा:

अयोध्या के धनीराम वर्मा द्वारा संविदा समाप्ति के बावजूद भूमि खाली न किए जाने पर आयोग ने क्षेत्राधिकारी को कार्यवाही कर अगली तिथि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

अन्य प्रकरणों में भी फटकार:

रमेश सिंह एवं दिनेश कुमार के पेंशन मामलों में अनावश्यक विलंब पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई गई और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।

अधिकारियों की अनुपस्थिति पर चेतावनी:

जनसुनवाई में अनुपस्थित अन्य विभागीय अधिकारियों पर भी आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों में शासन को लिखकर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।