आजमगढ़ में बिजली विभाग की घोर लापरवाही उजागर, जेई विनय मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

आजमगढ़। विद्युत उपकेंद्र मोहम्मदपुर के अंतर्गत आने वाले गांवों में बिजली विभाग की घोर लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। साउथ, रोवा, कोइलाडी, बिसहम,, वजीरमलपुर, जमालपुर, मदारपुर, खालिसपुर, मुजफ्फरपुर, मंगरावां, बहोरापुर और दयालपुर सहित कई गांवों में 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइनें घरों और रास्तों के ऊपर से बेहद खतरनाक तरीके से गुजर रही हैं। कई स्थानों पर ये तार पेड़ों, बांस और बल्लियों से बंधे हुए हैं। जर्जर तारों और झुके पोलों की वजह से आए दिन शॉर्ट सर्किट, आग लगने और बिजली फॉल्ट की घटनाएं हो रही हैं।ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही ने उन्हें भय के साए में जीने को मजबूर कर दिया है। बारिश या तेज हवा चलने पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो जाती है। बच्चे अब खुले में खेलने से डरते हैं, क्योंकि किसी भी समय तार टूटने या पोल गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है।

जेई विनय मौर्य पर लापरवाही के गंभीर आरोप

ग्रामीणों ने क्षेत्रीय अवर अभियंता (जेई) विनय मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जेई महीनों से क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। न तो समय पर मरम्मत होती है और न ही आपात स्थिति में फोन रिसीव किया जाता है। उनका सीयूजी नंबर हमेशा बंद रहता है। शिकायतें कई बार की गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि जब विनय मौर्य जाफरपुर उपकेंद्र पर तैनात थे, तब भी ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली थी। उस दौरान कई हादसे हुए थे. ट्रांसफार्मर फटे, तार टूटे और बार-बार फाल्ट आने के बावजूद उन्होंने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। ग्रामीणों का कहना है कि विनय मौर्य की लापरवाही के चलते कई बार जानमाल का नुकसान होते-होते बचा है।

सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर फेल

ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री भले ही विद्युत सुधार की बात करते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर जेई और लाइनमैन की लापरवाही के कारण सरकार की सभी योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारी केवल आंकड़ों में सुधार दिखाते हैं, जबकि असलियत यह है कि गांवों में तार और पोल मौत बनकर लोगों के सिर पर लटके हुए हैं।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

1. जर्जर तारों, झुके पोलों और ओपन लाइनों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।

2. जेई विनय मौर्य सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

3. ग्रामीण इलाकों के लिए 24 घंटे शिकायत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि “मानव जीवन से खिलवाड़” है।

जर्जर तारों, झुके पोलों, और ओपन लाइन की तत्काल मरम्मत हो।

विभागीय जिम्मेदारों पर लापरवाही से मौत के मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।

स्थानीय जनता के लिए 24 घंटे शिकायत नियंत्रण केंद्र बनाया जाए।

यह रिपोर्ट प्रशासन के लिए चेतावनी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो कोई बड़ा हादसा होना तय है।