हाईकोर्ट ने पीलीभीत SDM का आदेश रद्द किया:DM-SDM तलब, स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यालय की संपत्ति का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह का आदेश निरस्त कर दिया है। अदालत ने जिलाधिकारी आलोक कुमार और एसडीएम को 10 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से खरीदी गई उस संपत्ति से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के लिए किया गया था। धारा 115 के तहत पारित आदेश निरस्त न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने एसडीएम के 16 नवंबर 2026 के आदेश को रद्द किया। यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत पारित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी संगठन के मुताबिक, 24 फरवरी 1930 को सेनानियों ने आपसी सहयोग से धन जुटाकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के लिए जमीन खरीदी थी। संगठन का कहना है कि तत्कालीन अध्यक्ष बाबू सुंदर लाल के माध्यम से यह जमीन खरीदी गई थी। संगठन ने संपत्ति को बाहरी कब्जे से बचाने के लिए इसे सरकार के अधीन करने की मांग की थी। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था कांग्रेस कमेटी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में फसली वर्ष 1425 से 1430 तक संपत्ति पर कांग्रेस कमेटी का नाम दर्ज था। इसके बावजूद एसडीएम ने ठोस कारण बताए बिना संगठन का आवेदन खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर के आदेश में एसडीएम के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आदेश बाहरी दबाव में पारित हुआ हो सकता है या अधिकारी पूरी तरह अक्षम हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पहले के निर्देशों के बावजूद जिलाधिकारी ने मामले की व्यक्तिगत निगरानी नहीं की। कोर्ट के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने मामले को हल्के में लिया। 34 दिन में हुए समझौते की डिक्री को धोखाधड़ी से हासिल बताया अदालत ने वर्ष 2020 में राजीव गुप्ता और करण वर्मा के बीच हुए दीवानी मुकदमे के समझौते पर भी टिप्पणी की। यह समझौता 34 दिनों में हुआ था। हाईकोर्ट ने इस समझौते के आधार पर मिली डिक्री को धोखाधड़ी से हासिल की गई डिक्री बताया। डीएम को स्वतंत्र जांच का आदेश हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को स्वतंत्र जांच कर यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि संपत्ति वर्ष 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने खरीदी थी या नहीं। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस संपत्ति का इस्तेमाल कार्यालय के रूप में हुआ था या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
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