लखनऊ। लोकसभा चुनाव खत्म होने और आचार संहिता के खत्म होने के बाद योगी कैबिनेट की मंगलवार को पहली बैठक हुई। इस बैठक में 41 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 41 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें सबसे खास प्रस्ताव ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगने का है क्योंकि ट्रांसफर को इच्छुक लोग इस प्रस्ताव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब राज्य में 30 जून तक तबादले हो सकेंगे। इस पॉलिसी के आने के बाद अब राज्य कर्मचारियों को ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य नहीं पहुंचे। 3 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में भी केशव मौर्य नहीं शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक केशव मौर्य अभी दिल्ली में हैं।आज की कैबिनेट बैठक में उनके ना शामिल होने का क्या कारण रहा इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई। हुडको से 1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी अब सरकार लेगी, प्रस्ताव को मंजूरी दी। ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने को मंजूरी दी, पहले 11,705 करोड़ रुपए लागत थी, अब 13005 करोड़ रुपए लागत हो गई है। बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत 537 करोड़ लागत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई है। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी. आईआईटी कानपुर में अब मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा, 500 बेड का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है. दो निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पास हुआ। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 32 हेक्टयर से बढ़ा कर 40 हेक्टर में मेला लगेगा। महाकुंभ में घाटों का बढ़ाया दायरा जाएगा।
