Gujarat: बारिश से प्रभावित 32 लाख से ज्यादा किसानों को मिली राहत, सरकार ने दिए 9466 करोड़ रुपए

Gujarat News: गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री मंडल की बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि राहत पैकेज की प्रगति की समीक्षा की थी. इस बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि कृषि राहत पैकेज के तहत किसानों को सहायता देने के लिए अब तक 32 लाख से ज्यादा किसानों के कुल 9,516 करोड़ के ऑनलाइन बिल तैयार किए गए हैं. जिसमें से आज की स्थिति में कुल 32.49 लाख किसानों को कुल 9,466 करोड़ से ज्यादा की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में चुकाई गई है.
किसानों को कुल 8,571 करोड़ की सहायता चुकाई गई
इस बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि अक्टूबर 2025 में हुई बेमौसम बारिश के संबंध में 33 जिलों में से 30,06,865 लाभार्थियों के रु. 8,610 करोड़ के ऑनलाइन बिल तैयार किए गए हैं. जिसमें आज की स्थिति में 29,93,689 किसानों को कुल रु. 8,571 करोड़ की सहायता चुकाई गई है.
प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि, सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश से प्रभावित पांच जिलों में से 2,34,386 लाभार्थियों के कुल रु. 792 करोड़ के ऑनलाइन बिल तैयार किए गए हैं. जिसमें आज की स्थिति में 2,33,777 किसानों को कुल रु. 791.19 करोड़ की सहायता चुकाई गई है.
भूमि सुधार के बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि, इस बारे में कुल 41,777 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए थे. जिनमें से 34,615 लाभार्थियों के रु. 113.01 करोड़ के ऑनलाइन बिल तैयार किए गए हैं. मंजूर किए गए कुल 31,958 किसानों को कुल रु. 104.37 करोड़ की सहायता का भुगतान किया गया था.
गांधीनगर में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के खिलाफ राज्य के 32 लाख से अधिक किसानों को अब तक कृषि राहत पैकेज के तहत करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया है. इसके अलावा, समर्थन मूल्य पर मूंगफली सहित फसलों की खरीद में भी राज्य सरकार ने नई उपलब्धि हासिल की थी.
सरकार ने न केवल नुकसान का मुआवजा दिया है, बल्कि किसानों के उत्पादन को उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था भी की थी. राज्य में मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी.
10,000 करोड़ रुपये का कृषि राहत पैकेज
गुजरात सरकार ने 7 नवंबर, 2025 को 10,000 करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की थी. यह पैकेज अगस्त-सितंबर 2025 में बेमौसम बारिश से हुए फसल के नुकसान को कवर करता है. जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 22,000 रुपये (अधिकतम 2 हेक्टेयर, यानी कुल 44,000 रुपये प्रति किसान) दिए जाएंगे. इस दौरान सिंचाई और बिना सिंचाई का नियम भी हटा दिया गया था.



