हिमाचल प्रदेश में आगामी दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने मानसून से आई आपदा और खराब सड़कों का हवाला देते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया. मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत यह आदेश जारी किया.
मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला के उपायुक्तों के अनुरोध को कारण बताते हुए आदेश जारी किया गया. इसमें कहा गया कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और मतदाताओं, मतदान कर्मियों व सामग्री की सुरक्षा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव स्थगित किए जाएं. प्रशासन और कर्मचारी आपदा राहत कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए वर्तमान में चुनाव कराना संभव नहीं है.
मुख्य सचिव का आदेश
मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायती राज चुनाव तब तक नहीं होंगे, जब तक राज्य में सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती. इससे मतदाताओं और मतदान कर्मियों को असुविधा न हो और कोई भी मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे. यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग, सभी प्रशासनिक सचिवों, डिवीजनल कमिश्नरों, उपायुक्तों और अन्य विभागों को भेजा गया है.
मॉनसून से हुए नुकसान का विवरण
हिमाचल में 19 जून से शुरू हुए मॉनसून ने भारी तबाही मचाई. 26 जून को धर्मशाला और कुल्लू, 30 जून-1 जुलाई को मंडी, 5-6 अगस्त और 13-14 अगस्त को पूरे राज्य, और 24-26 अगस्त को चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश हुई. इस दौरान 47 बादल फटने, 98 अचानक बाढ़ और 148 बड़े भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई. 270 लोगों की जान गई, 198 सड़क हादसों में मरे, 1,817 घर पूरी तरह तबाह हुए और 8,323 घरों को आंशिक नुकसान हुआ. कुल 5,426 करोड़ रुपये का नुकसान अनुमानित है.
विपक्ष का आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द करने पर सरकार प्रदेश के लोगों का सामना नहीं कर सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा की आड़ में चुनाव टाले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव परिणाम पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ तय हैं. ठाकुर ने कहा कि पहले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव टाले गए और अब पंचायत चुनाव को भी रोक दिया गया. उन्होंने सरकार से जनता का सामना करने और निर्धारित समय पर चुनाव कराने की मांग की.
