शराब घोटाले में चार आरोपियों पर गैंगस्टर की FIR रद्द:हाईकोर्ट बोला- गैंगस्टर एक्ट सामान्य आपराधिक कार्रवाई का विकल्प नहीं; गैंग चार्ट में मनमाने तरीके से जोड़े थे 20 अतिरिक्त नाम

Nov 20, 2026 - 09:35
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शराब घोटाले में चार आरोपियों पर गैंगस्टर की FIR रद्द:हाईकोर्ट बोला- गैंगस्टर एक्ट सामान्य आपराधिक कार्रवाई का विकल्प नहीं; गैंग चार्ट में मनमाने तरीके से जोड़े थे 20 अतिरिक्त नाम
सहारनपुर में यूसुफपुर टपरी शराब फैक्ट्री से जुड़े 2021 के आबकारी शुल्क चोरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा निरस्त कर दिया है। साथ ही गैंग चार्ट और उससे जुड़ी सभी कार्रवाई भी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट सामान्य आपराधिक कार्रवाई का विकल्प नहीं है। किसी अपराध में कई लोगों के शामिल होने मात्र से उन पर यह कानून नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक आरोपी की भूमिका और कानून में निर्धारित अपराध के तत्वों का ठोस आधार जरूरी है। 19 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने गैंग चार्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाईं। भविष्य में गैंगस्टर एक्ट लगाने से पहले पालन करने के लिए 12 बाध्यकारी दिशा-निर्देश भी जारी किए। एसआईटी की नौ लोगों पर संस्तुति, गैंग चार्ट में 27 नाम जोड़ दिए हाईकोर्ट के अनुसार, जून 2023 में प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता वाली समिति ने नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की संस्तुति स्वीकार की थी। इसके बावजूद दिसंबर 2025 में तैयार गैंग चार्ट में 27 लोगों को शामिल कर लिया गया। यानी 20 अतिरिक्त नाम जोड़ दिए गए। इनमें कंपनी के कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर, शराब के थोक लाइसेंसधारक और आबकारी विभाग के अधिकारी भी थे। एक दिसंबर 2025 को गैंग चार्ट तैयार हुआ और नौ दिसंबर को डीएम की मंजूरी के बाद रात 11:15 बजे कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों की टिप्पणियां एक जैसी थीं। संयुक्त बैठक का विधिवत कार्यवृत्त भी पेश नहीं किया गया। कई हस्ताक्षरों के नीचे तारीख तक नहीं थी। प्रत्येक आरोपी के खिलाफ अलग-अलग साक्ष्य और भूमिका स्पष्ट नहीं की गई। एक ही परमिट पर दो बार निकाली थी शराब की खेप मामला यूसुफपुर टपरी स्थित कोऑपरेटिव कंपनी की देशी शराब फैक्ट्री का है। तीन मार्च 2021 को आबकारी विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री से निकल रहे कंटेनर को पकड़ा था। इसमें शराब की 1500 पेटियां थीं। जांच में आरोप लगा कि एक ही परमिट और बार कोड का दोबारा इस्तेमाल कर शराब की दूसरी खेप भी निकाल दी गई। इससे आबकारी शुल्क की चोरी हुई। चार मार्च 2021 को कोतवाली देहात में आबकारी अधिनियम और धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हुए थे। शासन ने जांच एसआईटी को सौंप दी। जांच के दौरान 2021 से 2024 के बीच 10 चार्जशीट दाखिल की गईं। मूल मामला लखनऊ की विशेष अदालत में विचाराधीन है। 12 निर्देश जारी, मूल मुकदमे पर असर नहीं हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि गैंग चार्ट में प्रत्येक आरोपी की भूमिका, आखिरी कथित गतिविधि की तारीख और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य दर्ज किए जाएं। सामान्य आपराधिक कार्रवाई पर्याप्त क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताना होगा। संयुक्त बैठक का पूरा कार्यवृत्त तैयार करना और हर अधिकारी को स्वतंत्र रूप से अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी। मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का आधार भी स्पष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट प्रभावी कानून है, लेकिन इसका मनमाना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले से 2021 के मूल शराब मामले का ट्रायल प्रभावित नहीं होगा। ईडी की पीएमएलए के तहत कार्रवाई और संबंधित विभागीय कार्यवाही भी जारी रहेगी। चारों आरोपियों को केवल गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में राहत मिली है।

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