LU में अंडमान-निकोबार में पर्यटन विकास पर मंथन:दिनेश शर्मा बोले- द्वीपों को लक्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएंगे, पर्यावरण संरक्षण भी प्राथमिकता

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की ओर से मंगलवार को प्रो.एसबी सिंह सभागार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन विकास और आर्थिक संभावनाओं पर विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि द्वीपों को उदयपुर की तर्ज पर लक्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। विकास के साथ स्थानीय वन्यजीवों और जंगलों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। सेल्यूलर जेल को बताया स्वतंत्रता का तीर्थस्थल उपराज्यपाल ने कहा कि अंडमान-निकोबार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी पर्यटन की बड़ी ताकत है। सेल्यूलर जेल स्वतंत्रता का तीर्थस्थल है। यहां वीर सावरकर और उनके भाई बाबाराव सावरकर के बलिदान को याद किया जाता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि द्वीपों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और समुद्री विकास को बढ़ावा देने के लिए आसियान देशों को भी आमंत्रित किया गया है। हवाई कनेक्टिविटी और बंदरगाह सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी परिचर्चा में टाउनशिप, बंदरगाह सुविधाओं और हवाई अड्डे के विस्तार पर चर्चा हुई। उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. अवधेश कुमार ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई और अंतर-द्वीपीय परिवहन सुविधाओं में सुधार जरूरी है। ग्रेट निकोबार परियोजना से बढ़ेंगी आर्थिक संभावनाएं पैनल चर्चा में ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, पावर प्लांट और टाउनशिप के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्थित होने के कारण द्वीप समुद्री व्यापार के बड़े केंद्र बन सकते हैं। नारियल, सुपारी, मछली पालन और सीवीड की खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने के सुझाव भी दिए गए। डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। जनजातियों और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी विशेषज्ञों ने कहा कि विकास योजनाओं में स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के आवास और जीवनशैली का संरक्षण जरूरी है। द्वीप भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हैं। यहां के घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। चर्चा में पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन और महंगी परिवहन सुविधाओं को बड़ी चुनौती बताया गया। पर्यटकों की संख्या नियंत्रित रखने, प्लास्टिक पर रोक लगाने और स्थानीय लोगों को होमस्टे, गाइडिंग और डाइविंग के जरिए रोजगार देने के सुझाव दिए गए। कुलपति ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जोर कुलपति ने कहा कि अंडमान-निकोबार में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की तर्ज पर पर्यटन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। परिचर्चा में निष्कर्ष निकला कि द्वीपों में कम संख्या में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देकर उच्च मूल्य वाला पर्यटन मॉडल विकसित किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण पर दबाव कम रहेगा और स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में वाणिज्य संकाय के शिक्षक और शोधार्थी मौजूद रहे।