India Census 2027: जनगणना पर बड़ा ट्विस्ट, पूरे देश में लागू, बंगाल में रोका गया नोटिफिकेशन, जानें वजह
पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हालांकि, इस बीच अभी तक जनगणना कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इस मुद्दे को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्य सरकार के सामने उठाया है. उन्होंने बताया कि जनगणना के पहले चरण को पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा, क्योंकि यह कानूनी रूप से जरूरी प्रक्रिया है.
जनगणना 2027 दो चरणों में होगी. पहला चरण हाउस लिस्टिंग और मकानों की गिनती का है, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या की गिनती का होगा. पहले चरण के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने नोटिफिकेशन के जरिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 30 दिन का समय तय करेंगे, जिसमें घरों की गिनती का काम किया जाएगा. इसके अलावा लोगों को खुद से अपनी जानकारी देने का विकल्प भी मिलेगा, जो हाउस लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले शुरू होगा. जनगणना एक केंद्र सरकार का विषय है और इसे Census Act 1948 और 1990 के नियमों के तहत किया जाता है. हालांकि इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पूरा किया जाता है.
दिल्ली में कितने हिस्सों में होगी प्रक्रिया?
दिल्ली में यह प्रक्रिया दो हिस्सों में होगी. NDMC और कैंटोनमेंट क्षेत्रों में 16 अप्रैल से 15 मई तक हाउस लिस्टिंग होगी, जबकि एमसीडी क्षेत्र में 16 मई से 15 जून तक यह काम किया जाएगा. सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से जानकारी देने की प्रक्रिया एनडीएमसी और कैंटोनमेंट में 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि एमसीडी में यह 1 मई से 15 मई तक चलेगी. अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल से इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 15 राज्य मई में और बाकी 10 राज्य जून या उसके बाद इस काम को शुरू करेंगे. जनगणना 2027 की तैयारी देशभर में तेज हो गई है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी शुरुआती प्रक्रियाएं बाकी हैं.
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