5 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान, 33 हजार शिकायतों का समाधान
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चला ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान 45 दिन की अवधि के बाद अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ सम्पन्न हो गया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिसंबर माह से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 20 फरवरी तक प्रदेशभर में संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना था.
अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 681 शिविरों का आयोजन किया गया. इन शिविरों में 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया. अकेले समापन दिवस पर 11 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 8,209 लोगों ने भाग लिया. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इस पहल को जनआंदोलन का रूप दे दिया.
शिविर के जरिए नागरिकों को सीधा लाभ
इस अभियान के तहत कुल 51,053 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 33,755 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. शेष मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है. इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए 74,184 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है. करीब तीन लाख नागरिकों ने शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ लिया.
मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे. इसी सोच के साथ यह अभियान शुरू किया गया, जिसमें राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय और अन्य विभागों ने सक्रिय भागीदारी निभाई. अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए थे.
प्रशासन और जनता के बीच मजबूत विश्वास
अभियान के सफल संचालन को प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे न केवल लोगों को समय पर राहत मिली, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत हुआ. शिविरों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
अभियान भले ही निर्धारित अवधि के बाद औपचारिक रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी. अधिकारियों को आगे भी सक्रिय रहकर लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि हर नागरिक तक शासन की पहुंच सुनिश्चित हो सके.
