पुणे को मिला करोड़ों का बजट, डिप्टी CM सुनेत्रा पवार बोलीं- ‘हम सबकी जिम्मेदारी है कि अजित पवार…’

पुणे जिले की वार्षिक योजना वर्ष 2025-26 के लिए 1,379 करोड़ रुपये का विकास बजट मिला है. इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने निर्देश देते हुए कहा कि इस संपूर्ण निधि का समय पर उपयोग हो, इसकी सावधानी सभी संबंधित एजेंसियां बरतें. 

उन्होंने कहा कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा निर्धारित अनुशासन, गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के मार्ग पर चलते हुए जिले में शुरू की गई परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से और समय पर पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है. इसी दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए.

जिला नियोजन समिति की बैठक में किया मार्गदर्शन

वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 के अंत तक हुए खर्च की समीक्षा तथा वर्ष 2026-27 के प्रारूप मसौदा योजना को मंजूरी देने के लिए विधान भवन में आयोजित पुणे जिला नियोजन समिति की बैठक में उन्होंने दूरदृश्य संवाद प्रणाली के माध्यम से मार्गदर्शन किया. 

इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सांसद सुप्रिया सुले, सांसद डॉ. अमोल कोल्हे, विधायक शरद सोनवणे, पालक सचिव वी. राधा, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख तथा पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार दूरदृश्य संवाद प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे.

बैठक के दौरान क्या बोलीं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार?

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए शासन द्वारा प्रस्तावित मसौदा योजना पर 1,032.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके लिए विभिन्न विभागों से कुल 3,128 करोड़ रुपये की मांग प्राप्त हुई है. इसकी छानबीन कर अतिरिक्त मांग शासन के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जिला नियोजन समिति के माध्यम से छोटे-छोटे कार्यों की बजाय अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ देने वाली बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाना चाहिए. साथ ही, अति-पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए. 

इन कार्यों के लिए समय-सीमा तय की जाए- सुनेत्रा पवार

डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि इन कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया और कार्यान्वयन की स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए. उन्होंने आगे कहा कि भले ही आज की बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई हो, लेकिन आगामी अप्रैल माह में प्रत्यक्ष उपस्थिति में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली कार्यों की सूची जिला नियोजन समिति को तुरंत प्रस्तुत करें. इस अवसर पर मंत्री  पाटील, राज्य मंत्री  मिसाल,  गोऱ्ह सहित सांसदों और विधायकों ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए.

पुणे जिलाधिकारी ने दी यह जानकारी

जिलाधिकारी डूडी ने बताया कि जिले के लिए वर्ष 2025-26 की सामान्य योजना हेतु 1,379 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 145 करोड़ रुपये तथा आदिवासी घटक कार्यक्रम के लिए 65 करोड़ 46 लाख रुपये की मंजूरी मिली है. इस प्रकार कुल 1,589 करोड़ 46 लाख रुपये की जिला वार्षिक योजना को राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त हुई है.

इसके अंतर्गत किए गए खर्च की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गई.साथ ही वर्ष 2026-27 की जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत तैयार किए गए प्रस्तावित मसौदे की भी जानकारी दी गई. बैठक में वर्ष 2025-26 की जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत किए गए खर्च की समीक्षा की गई. बैठक में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.