उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियों को तेज कर दिया है. इसी क्रम में पार्टी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 14 फरवरी को देहरादून में आयोजित की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, एक-दो दिन के भीतर कोर कमेटी के सदस्यों की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी.
बीजेपी के चुनावी रोडमैप में कोर कमेटी की यह बैठक बेहद निर्णायक मानी जा रही है. विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यह मंच रणनीति तय करने, संगठन की जमीनी स्थिति का आकलन करने और आगामी अभियानों की दिशा निर्धारित करने का काम करता है. बैठक में सीटवार रणनीति, संभावित प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, प्रचार के प्रमुख मुद्दों और संगठन की मजबूत व कमजोर कड़ियों पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा.
जिले से लेकर बूथ स्तर तक होगी समीक्षा
बैठक के दौरान जिला, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत है और कहां संगठनात्मक सुधार की आवश्यकता है. सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे. मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने पर भी चर्चा संभावित है.
सरकार की उपलब्धियों पर भी होगी चर्चा
इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत दिए हैं कि कोर कमेटी की घोषणा के तुरंत बाद जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह अहम बैठक आयोजित की जाएगी.
पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें मिले फीडबैक के आधार पर चुनावी रणनीति को और धार दी जाएगी. महेंद्र भट्ट ने बताया कि अब दूसरे चरण का सर्वे शुरू कराया जाएगा, जबकि केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर अलग से सर्वे किया जाना तय है. उनका कहना है कि सभी प्रयासों का अंतिम लक्ष्य विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करना है.
मंत्री विधायक अपनी सीटों से ही लड़ेंगे
इस बीच प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि विधायक और मंत्री सभी को अपनी-अपनी वर्तमान सीटों से ही चुनावी तैयारी करनी होगी. संगठन का रुख स्पष्ट है कि चुनाव से पहले किसी को भी सीट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. भाजपा नेतृत्व ने यह संदेश समय रहते संगठन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा दिया है.
