हिमाचल प्रदेश में ‘केंद्र से मदद न मिलने’ के राजनीतिक शोर के बीच राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों ने नई बहस छेड़ दी है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. हर्ष महाजन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल को जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है.
सांसद महाजन के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने सदन को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को लगातार मजबूत वित्तीय सहायता मिल रही है.
- 2022-23: कुल उपलब्ध राशि 2163.83 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1615.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए.
- 2023-24: कुल उपलब्ध राशि 950.52 रुपये करोड़ रुपये रही.
- 2024-25: अब तक 228.04 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए भी मिले करोड़ों
आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने केवल पीने के पानी ही नहीं, बल्कि कृषि और सुरक्षा के लिए भी धन जारी किया है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में पिछले तीन वर्षों में कुल 450.56 करोड़ रुपये जारी किए गए (जनवरी 2026 तक). बाढ़ प्रबंधन (FMBAP) में वर्ष 2023-24 में 30.16 करोड़ रुपये की सहायता दी गई. ऊना जिले के हरोली ब्लॉक के लिए 4.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
‘कांग्रेस के झूठ की खुली पोल’
इन तथ्यों के सामने आने के बाद डॉ. हर्ष महाजन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सदन में रखे गए ये आंकड़े कांग्रेस के उस दुष्प्रचार को ध्वस्त करते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा.
महाजन ने कहा, “केंद्र सरकार देवभूमि के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) जमा करना खुद साबित करता है कि पैसा मिल रहा है और खर्च हो रहा है. अब राज्य सरकार को बहानेबाजी छोड़ योजनाओं को समय पर पूरा कर जनता को लाभ पहुंचाना चाहिए.”
उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) की स्थिति
डॉ. महाजन ने बताया कि जल शक्ति विभाग द्वारा पीएमकेएसवाई के तहत 9 उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र को जमा किए जा चुके हैं, जो फंड के सुचारू प्रवाह की पुष्टि करते हैं. उन्होंने दोहराया कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी.
