Assembly Election 2026: चुनावी राज्यों में चला इलेक्शन कमीशन का हंटर! 400 करोड़ से ज्यादा की अवैध प्रलोभन राशि जब्त

देश के पांच राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है. ऐसे में गुरुवार को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां से करीबन 400 करोड़ रुपये से ज्यादा अवैध धनराशि को जब्त किया है. यह जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी है.

चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली एक्टिव हो जाने के बाद से इतनी बड़ी अवैध धन राशि जब्त की गई है. इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कुल 408.82 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है. इनमें 17.44 करोड़ रुपए नकद, 37.568 रुपए की शराब, 167.38 करोड़ रुपये के नशीले प्रदार्थ, 23 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 163.30 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्री में दिए जाने वाले गिफ्ट शामिल हैं. 

इससे पहले 15 मार्च को चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का प्रोग्राम घोषित किया है. इनमें 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की गई. 

चुनाव के दौरान निगरानी को लेकर आयोग अलर्ट

चुनाव में अनुशासन बनाए रखने के लिए आयोग की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए करीबन 5,173 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं. इनके अलावा 5,200 से ज्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की गई हैं.

24 मार्च को आयोग की तरफ से  पांचों चुनावी राज्य समेत केंद्र शासित प्रदेशों और उनके बॉर्डर से सटे 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और सीनियर अफसर के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई थी. 

बैठक के दौरान निर्देश जारी किया गया है कि वे प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हिंसा-मुक्त, भय-मुक्त, और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करें. साथ ही नियमित जांच के कारण जनता को किसी तरह से परेशान न किया जाए. इसके अलावा शिकायतों के सुलझाने के लिए जिला शिकायत समितियां बनाई गई हैं. 

इस ऐप पर कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें

आयोग ने अपने सी-विजिल ऐप के जरिए लोगों की बड़ी भागीदारी की जानकारी दी है. इस ऐप के जरिए नागरिक और राजनीतिक पार्टियां आचार संहिता का उल्लंघन से जुड़ी शिकायत की रिपोर्ट कर सकते हैं. पिछले 10 दिनों (15 मार्च से 25 मार्च के बीच) कुल 70,944 शिकायतें मिली हैं. इनमें 70,831 शिकायतों का निपटारा किया गया है. करीबन ने 95.8 प्रतिशत शिकायतें 100 मिनट के अंदर सुलझा ली गई हैं. 

साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए खास व्यवस्था भी बनाई गई है. इनमें एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन भी शामिल हैं. इसके जरिए नागरिक अपनी शिकायतों को लेकर सीधे जिला चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

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