‘2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट’, तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
मिडिल ईस्ट जंग के कारण पैदा हुए गैंस संकट पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले दो हफ्तों में PNG के 1.25 लाख नये कनेक्शन दिए गए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 5600 एलपीजी ग्राहक PNG में शिफ्ट हुए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू ग्राहकों को LPG उपलब्ध कराने के लिए हर लेवल पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.
मिडिल ईस्ट जंग के कारण स्थिति चिंताजनक: सरकार
सुजाता शर्मा ने बताया कि कमर्शियल LPG के मामले में लगभग 17 राज्य सरकारों ने अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल LPG सप्लाई कर दी गई है. उन्होंने कहा, ‘मिडिल ईस्ट जंग के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. हालांकि, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पर एलपीजी की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है. कल LPG ऑनलाइन बुकिंग 56 लाख कि थी और सप्लाई 55 लाख की रही. एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से चल रही है.’
कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने उठाए कदम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा, ‘कल भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक और पत्र लिखकर उनसे कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और उल्लंघन पाए जाने पर कानून के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, लगभग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तरीय निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं.’
’15 राज्यों ने केरोसिन आवंटन के आदेश जारी किए’
सुजाता शर्मा ने बताया, ‘लगभग 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अतिरिक्त केरोसिन आवंटन के लिए आदेश जारी किए हैं. घबराहट में की जा रही बुकिंग में कमी आ रही है. कल लगभग 57,000 रिफिल बुकिंग प्राप्त हुईं. कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी प्लांट का संचालन सामान्य है. खुदरा पंपों पर तेल की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है. सभी खुदरा आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. घरेलू कच्चे तेल और परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के 100 फीसदी सुनिश्चित है.’
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