पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के बाद शनिवार (28 फरवरी 2026) को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए और जोड़े गए नामों के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 7,04,59,284 है. वहीं करीब 61 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए गए.
अंतिम सूची में 63 लाख 66 हजार 952 (63,66,952) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. वहीं, फॉर्म 6 और 6A के तहत 1,82,036 मतदाताओं को जोड़ा गया है और फॉर्म 8 के तहत 6,671 मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया है. वहीं करीब 61 लाख ऐसे मामले हैं जो संदेह के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब उनको लेकर फैसला किया जाएगा.
एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी खुद जाकर वोटर रोल फॉर्म वितरित और संग्रहित करते रहे. इससे मृतक, स्थायी रूप से बाहर गए मतदाता और डुप्लीकेट नाम को हटाने में मदद मिली. एसआईआर से पहले 27 अक्टूबर 2025 तक पश्चिम बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे, जिनमें पुरुष 3,89,03,865, महिला 3,77,31,887 और ट्रांसजेंडर के 1,777 मतदाता शामिल थे.
एसआईआर की प्रक्रिया में 58,20,899 फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, जिनमें मृतक 24,16,852, अनुपस्थित 12,20,039 समेत अन्य शामिल हैं. 16 दिसंबर 2025 के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के अनुसार, मतदाताओं की संख्या घटकर 7,08,16,630 हो गई. इसमें पुरुष मतदाता 3,61,99,391, महिला 3,46,15,837 और ट्रांसजेंडर के 1,402 मतदाता शामिल हैं. साथ ही 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता 4,09,462, विदेश में रहने वाले मतदाता 85 और दिव्यांग मतदाता 4,60,479 हैं.
इस दौरान फॉर्म-6 और फॉर्म-6ए (नए मतदाता और विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए) के माध्यम से कुल 1,82,036 मतदाताओं को जोड़ा गया, जिसमें पुरुष 89,445, महिला 92,583 और ट्रांसजेंडर के 8 मतदाता शामिल थे. वहीं, फॉर्म-8 (राज्य के भीतर स्थानांतरण के लिए) से 6,671 मतदाता जोड़े गए. फॉर्म-7 (हटाने के लिए) के जरिए से कुल 5,46,053 मतदाता लिस्ट से हटाए गए, जिसमें पुरुष 2,68,147, महिला 2,77,877 और ट्रांसजेंडर के 29 मतदाता शामिल थे.
इसके बाद 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट में कुल मतदाता 7,04,59,284 हैं, जिनमें पुरुष 3,60,22,642, महिला 3,44,35,260 और ट्रांसजेंडर के 1,382 मतदाता शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा करीब 60 लाख मतदाताओं के पहचान दस्तावेजों की न्यायिक जांच चल रही है, जबकि 61,78,245 लोगों के नाम हटाए गए हैं.
