कश्मीर विधानसभा में आज सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे का मुद्दा जोर-शोर से गूंजा. सदन में हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक विक्रम रंधावा ने एक बेहद गंभीर और विस्फोटक बयान देते हुए दावा किया कि जम्मू संभाग की सरकारी जमीनों पर 90 प्रतिशत कब्जा कश्मीरियों का है. उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया.
एबीपी न्यूज से बात करते हुए विधायक विक्रम रंधावा ने आरोप लगाया कि जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन स्थानों पर काबिज हैं, वह सरकारी जमीनें हैं. उन्होंने आशंका जताई कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां बिठाने वाले लोग कोई और हैं. बीजेपी विधायक ने साफ शब्दों में कहा, “अतिक्रमणकारी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए. लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, सरकारी जमीनों पर घर और दुकानें बनाने वाले 90% लोग कश्मीर से आए हैं.”
‘16,212 कनाल जमीन पर कब्जा’
विक्रम रंधावा ने पिछली विधानसभा के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) की 16,212 कनाल भूमि पर अवैध कब्जा है. उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि शायद कश्मीरियों के प्रति ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ होने की वजह से अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स नहीं बनाई गई है.
‘प्राइवेट डिफेंस’ खड़ी करने की चेतावनी
बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने उमर अब्दुल्ला सरकार को खुला अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, तो वह चुप नहीं बैठेंगे. उन्होंने कहा, “अपने विधानसभा क्षेत्र की 688 कनाल जमीन मुक्त कराने के लिए मैं खुद बीड़ा उठाऊंगा. इसके लिए अगर मुझे ‘प्राइवेट डिफेंस फोर्स’ भी खड़ी करनी पड़ी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा.” रंधावा ने जम्मू के लोगों से इस मुद्दे पर एक नई और युद्ध स्तर की मुहिम शुरू करने का आह्वान किया है.
