बिहार: जमीन से जुड़ी बड़ी खबर, ऑफलाइन रसीद काटने वाले पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज, निर्देश जारी
पूरे बिहार में भू-लगान की रसीद ऑनलाइन कट रही है. हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर ऑफलाइन रसीद काटने की सूचना विभाग को मिल रही है. ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है. साथ ही ऑफलाइन रसीद काटने वाले ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार ने भू-लगान भुगतान एवं रसीद निर्गत करने की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. इसके बावजूद यदि कहीं भी ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी किए जाने की पुष्टि होती है तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक मामला माना जाएगा.
दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा
विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे फर्जी कागजात तैयार करने वाले पदाधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा. दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्राथमिकता है राजस्व व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता के हितों की रक्षा. इसे किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.
इसको लेकर विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने पत्र जारी कर सभी जिलों के जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में भू-लगान का भुगतान एवं लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और ऑफलाइन माध्यम से रसीद जारी करना गंभीर नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है. कुछ जिलों में अब भी ऑफलाइन माध्यम से लगान रसीद जारी की जा रही है, जो अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है.
इसकी प्रति सभी डीएम, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों को भी भेजी गई है. प्रधान सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में ऑफलाइन लगान रसीदों की स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएं. ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत करने में संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है.
