विष्णु देव साय कैबिनेट के बड़े फैसले, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बढ़ाए विकास के कदम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के शैक्षणिक, उद्यमिता, स्वास्थ्य और आबकारी क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में नवा रायपुर में उच्च शिक्षा संस्थान और उद्यमिता केंद्रों की स्थापना, छत्तीसगढ़ आबकारी नीति का अनुमोदन और राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे दिशा-निर्देश शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मंत्रिपरिषद का अनुमोदन
एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो साल 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत और वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति साल प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है. साल 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है. नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी.
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया है. इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा.
STPI के माध्यम से 133 स्टार्ट-अप्स को मिलेगा प्रोत्साहन
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन और वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे.
राज्य सरकार ने छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति साल 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा.
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने और निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं.



