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सुप्रीम कोर्ट ने गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि के भुगतान पर जारी की संशोधित SOP, अधिकारियों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से राज्य सरकारों की ओर…