उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी का बजट पेश कर दिया हैं. इस बजट में आगामी चुनाव की झलक देखी जा सकती हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव चला है. सरकार ने इस बार पंचायती राज विभाग के लिए अपना खजाना खोल दिया है. इस विभाग के लिए बजट में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में इस बार विभागवार व्यय की मांगों के लिए 43,545.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें सबसे अधिक हिस्सा पंचायती राज विभाग को 10,695 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जो इस विभाग के बजट में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. सरकार के इस कदम को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.
पंचायत चुनाव को देखते हुए चला दांव
पंचायती राज विभाग के अलावा दूसरे नंबर लोक निर्माण विभाग के लिए धनराशि का आवंटन किया गया हैं, PWD को प्रदेश में भवन निर्माण, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 9072.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं नगर विकास विभाग को 4484 करोड़ रुपये, नियोजन विभाग को 3830 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
इन विभाग के लिए बजट में आवंटित धनराशि
राज्य सरकार ने इस बजट में सिंचाई विभाग को निर्माण कार्यों के लिए 2890 करोड़ रुपये दिए हैं. कृषि विभाग के लिए 1231 करोड़ रुपये, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को 1114 करोड़, गन्ना एवं चीनी के लिए 989.88 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिए 782 करोड़ रुपये, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिए 650 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 554 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 455 करोड़, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने जा रहा है. चुनाव आयोग की ओर से आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई हैं. एसआईआर के बाद शुद्ध वोटर लिस्ट आने के बाद चुनाव कराए जाएंगे, माना जा रहा है कि इस साल अप्रैल-मई महीने में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं. पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर चुके हैं के चुनाव अपने समय पर ही होंगे.
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