राजस्थान की वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में बजट 2026 पेश किया. भजन लाल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, युवा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. इस बार के बजट को समृद्ध राजस्थान और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया गया.
बजट में शिक्षा पर खास फोकस!
इस बार के बजट में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी (National Test Agency) की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी बनाई जाएगी. 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी और प्रत्येक जिले में एक व्यवसायिक स्कूल को क्रमोन्नत किया जाएगा. 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. 800 विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत किया जाएगा और 1000 स्कूलों में AI लैब जैसे नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे. शहीद और पूर्व सैनिकों के बच्चों को 2,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे. सरकारी विद्यालयों के जीर्णोद्धार और रखरखाव पर 950 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे.
पूर्व सैनिक, युवा और महिला सशक्तिकरण
जोधपुर में मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा. पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाने की भी बात कही गई है.
महिला सशक्तिकरण पर सरकार ने ध्यान देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण देने की बात कही है. महिला सुरक्षा गार्ड और गाइड की नियुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय CPR प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा. 100 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा और ट्रॉमा सेंटरों के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. लावारिस और विमंदित लोगों को आयुष्मान आरोग्य सेंटर के माध्यम से उपचार मिलेगा.
जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का नया आईपीडी टावर बनाया जाएगा. संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव आयोजित होंगे. सीकर, झुंझुनू और डीग-भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए स्टडी करवाई जाएगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.
8वें वेतन आयोग पर कमेटी
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल जीतते हुए उनके आर्थिक और पेशेवर विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाया जाएगा. इसमें एडवांस डिजिटल बैंकिंग, बेहद सस्ती (रियायती) दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सुविधाएं केवल सर्विस वाले कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
मिलेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग
सरकार ने भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को राजस्थान में लागू करने के लिए एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ के गठन की घोषणा की है. यह समिति वेतन विसंगतियों और प्रमोशन के मुद्दों का भी समाधान करेगी. प्रदेश के अधिकारियों को अब अपनी कार्यक्षमता सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी.
सरकार ने माना कि आदिवासी जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों के राजस्थान ग्राम अधिनियम से शासित गांव के किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में बैंक ऋण नहीं मिलता है. इस अधिनियम में संशोधन कर इन गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार के लाभ प्रदान किया जाना इस बजट में प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि अस्पताल में मरीजों के अटेंडेंट के ठहरने के लिए विश्रामगृह बनेंगे, बेहतर काम करने वाली पंचायतों को ‘स्टेट अवॉर्ड’ मिलेगा. इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए खारे पानी की उपलब्धता वाले जिलों में सस्ती बिजली की घोषणा की गई है.
