भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने पर सुक्खू सरकार को घेरा है. भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस द्वारा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
रणधीर शर्मा ने कहा कि इस एसएलपी से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना ही नहीं चाहती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र से भाग रही है.
बीजेपी नेता ने सरकार पर बोला हमला
बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने कहा कि हमारे संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि चाहे पंचायती राज संस्थाएं हों, शहरी निकाय हों, विधानसभा हो या लोकसभा हर संस्था के चुनाव पांच वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से करवाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है. लेकिन वर्तमान सुक्खू सरकार शुरू से ही इन चुनावों को टालने की साजिश कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले चुनाव टालने के लिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से टकराव लिया, आयोग के निर्देशों की का पालन नहीं किया. अधिसूचनाओं को नजरअंदाज किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया.
‘उच्च न्यायालय ने दिए चुनाव कराने के निर्देश’
रणधीर शर्मा ने कहा कि जब एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि 30 अप्रैल 2026 तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएं, तब भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस निर्णय पर टिप्पणी कर न्यायालय की अवमानना जैसा आचरण किया. अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर यह सरकार फिर चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है.
बीजेपी विधायक ने कहा कि इससे साफ साबित होता है कि सुक्खू सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती. इसका रवैया तानाशाहीपूर्ण है और यह सरकार पंचायती राज तथा शहरी निकाय चुनावों को टालने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है.
‘कोई जनहित का कार्य नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार’
रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार तीन वर्षों में प्रदेश में कोई जनहित का कार्य नहीं कर पाई. न कोई विकास कार्य हुए, न कोई नई जनकल्याणकारी योजना शुरू हुई. उल्टा पिछली बीजेपी सरकार के समय चल रहे विकास कार्य ठप कर दिए गए, खोले गए संस्थान बंद कर दिए गए और कई जनकल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनावी वादे तो दूर, चुनावी गारंटियां तक पूरी नहीं कर पाई. इसलिए अब यह सरकार जनता के बीच जाने से घबरा रही है. संभावित हार को देखकर कांग्रेस सरकार बार-बार चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है.
पंचायती राज संस्थाओं को लेकर क्या कहा?
रणधीर शर्मा ने कहा कि यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, जो पूर्णतः अलोकतांत्रिक, गैर-संवैधानिक और जनता के अधिकारों का हनन है.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र विरोधी, तानाशाहीपूर्ण और चुनाव टालने वाली नीति की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तुरंत करवाए जाएं ताकि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके.
