बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को घोषणापत्र जारी किया. इसमें वादा किया गया है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी. इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य गरीबों को तत्काल राहत दी जाएगी. ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा.
तेजस्वी यादव ने क्या कहा?
घोषणापत्र जारी होने के बाद आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में कहा, “ये इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र दलों और दिलों का प्रण है. एक-एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है, अपने हर प्रण को प्राण झोंक कर पूरा करेंगे. एक बिहारी दिल से जब कुछ ठान लेता है तो फिर बिना हासिल किए रुकता नहीं है.”
ये इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र दलों और दिलों का प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है, अपने हर प्रण को प्राण झोंक कर पूरा करेंगे।
एक बिहारी दिल से जब कुछ ठान लेता है तो फिर बिना हासिल किए रुकता नहीं है। pic.twitter.com/wxQXH11tU9
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 28, 2025
बिहार के भविष्य का घोषणापत्र- बिहार कांग्रेस
बिहार कांग्रेस ने कहा कि आज पटना में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की ऐतिहासिक मौजूदगी में महागठबंधन संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया. ये सिर्फ़ वादों का नहीं, बिहार के भविष्य का घोषणापत्र है.
महागठबंधन के घोषणापत्र में क्या कुछ है?
- हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली
- गरीब परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर
- त्रुटिपूर्ण स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का समाधान और दर्ज मुकदमे वापस होंगे
- जुब्बा साहनी पुस्कार शुरू करने का ऐलान
- नशा-नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और विशेष जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा
- वक्फ संसोधन विधेयक पर रोक लगाया जाएगा
- धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे
- दिव्यांगजनों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन
- विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन
- भूमिहीन और बेघर परिवारों को 5 डिसमिल और शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल भूमि अथवा पक्का मकान देने का वादा
- मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये करने का वादा
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जाएगा
- महागठबंधन की सरकार बनने पर 2000 एकड़ में बनेगी एजुकेशनल सिटी
- सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा
